‘डिजिटल’ महाराष्ट्रासाठी सायबर सुरक्षेवर भर देणारा ‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प’

माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात आपल्या दैनंदिन जीवनाचा बहुतांशी भाग हा माहिती  तंत्रज्ञान आणि संबंधित सेवांनी व्यापला आहे. माहिती तंत्रज्ञान सेवांच्या प्रसारातून सहज सुविधा निर्माण होत असल्या तरी त्यातून ‘सायबर’ सुरक्षेशी संबंधित उद्भवणाऱ्या समस्या देखील काही कमी नाहीत. सायबर सुरक्षेशी संबंधित गुन्ह्यांची उकल करण्याबरोबरच अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत राज्यात विविध 51 ठिकाणी अत्याधुनिक ‘सायबर सेल’ स्थापन करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. उद्या, दि. 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी एकाच दिवशी पहिल्या टप्प्यात 42 सायबर लॅबचा राज्यभरात शुभारंभ होत असून यानिमित्ताने ‘सायबर सुरक्षे’वर टाकलेला दृष्टिक्षेप…

माहिती  तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे दैनंदिन व्यापार तसेच इतर अनेक व्यवहार करणे आपल्याला सोईस्कर झाले आहेत. एकीकडे या सुविधा सहज मिळत असल्या तरी त्याचा गैरवापर करुन सायबर गुन्हे करण्याचे प्रमाण देखील वाढत आहे. हॅकिंगच्या माध्यमातून  आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणूक, सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आक्षेपार्ह छायाचित्रे, प्रक्षोभक संदेश पाठविणे आदी गोष्टी समाजकंटक आणि विकृतांकडून केल्या जातात. समाजमनावर त्याचा वाईट परिणाम होत असून त्यातून राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेस आणि शांततेस बाधा पोहोचण्याची शक्यता असते.

संगणकाच्या माध्यमातून किंवा संगणक हे लक्ष्य ठेवून जे गुन्हे केलेले जातात त्यात प्रामुख्याने सायबर गुन्ह्यांचा समावेश होतो. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000, भारतीय दंड विधान तसेच विशेष आणि स्थानिक कायदा (एसएलएल) च्या विविध कलमांनुसार 2013 मध्ये 5693 आणि 2014 मध्ये 9622 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो (एनसीआरबीच्या) अहवालात म्हटले आहे. या सायबर गुन्ह्यांमध्ये फिशिंग,  बनावट आयडी, दुसऱ्याच्या नावाने प्रोफाइल-ई-मेल आयडी, दुसऱ्याच्या नेटवर्कचा गैरवापर करणे, संगणकामध्ये जाणूनबुजून व्हायरस पाठविणे, माहितीची चोरी करणे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी व इतर प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

देशातील एकूण सायबर गुन्ह्यांचा आलेख पाहिला तर महाराष्ट्रात सायबर गुन्ह्यांची संख्या मोठी आहे. एनसीआरबीच्या 2014 च्या अहवालानुसार 2012 मध्ये महाराष्ट्रात 561 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली, हीच संख्या 2013 मध्ये 907 झाली तर 2014 मध्ये या गुन्ह्यांची संख्या दुपटीने वाढून 1879 झाली. 2012 ते 2014 या तीनही वर्षांतील सायबर गुन्ह्यांची संख्या पाहिली तर त्यात झालेली वाढ चिंताजनक आहे.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) या संस्थेकडे प्राप्त माहितीनुसार 2014 मध्ये 44679 आणि 2015 मध्ये 49455 सायबर सुरक्षेशी संबंधित घटनांची नोंद झाली आहे. यात प्रामुख्याने फिशिंग, स्कॅनिंग, बनावट कोड, वेबसाईटवर अनधिकृत प्रवेश आदी घटनांचा समावेश आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या माहितीनुसार एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आणि नेट बॅंकिंगच्या माध्यमातून केलेल्या फसवणूकीचे सन 2014-15 मध्ये 13083 आणि डिसेंबर 2015 अखेर 11997 घटना घडल्या.

मुंबईची आर्थिक राजधानी म्हणून असलेली ओळख, मुंबईसह राज्यामध्ये कार्यरत आर्थिक, व्यावसायिक संस्था, बॅंकांना सायबर हल्ल्यापासून रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)  धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यासाठी कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-MH)  तयार करण्यात येत आहे. सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आणि जनमानसावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता त्यावर प्रभावी नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी गृह विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपाययोजना सुरु केल्या आहेत.

सायबर गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी गृह विभागाने विविध तंत्रज्ञान विकास योजनेंतर्गत ‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प’ हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सायबर गुन्ह्यांचा तपास, अन्वेषण तातडीने होण्याकरिता सर्व जिल्हा पोलीस मुख्यालये, पोलीस आयुक्तालये, रेल्वे परिक्षेत्र, सीआयडी, एसीबी आदी 51  ठिकाणी अद्ययावत सायबर लॅब स्थापन करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 42 ठिकाणी या लॅबचा शुभारंभ उद्या, स्वातंत्र्यदिनी राज्यभरात एकाचवेळी करण्यात येणार आहे. गृह विभागामार्फत विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर गुन्हे व महिला अत्याचार प्रतिबंध) ब्रिजेश सिंह यांच्या अधिपत्याखाली सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत अद्ययावत डाटा सेंटर उभारले जाणार असून त्यामुळे फरारी गुन्हेगारांना पकडण्याबरोबरच गुन्ह्यांची उकल करुन अपराधदोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे शक्य होणार आहे. त्याशिवाय पोलीस अधिकारी, सरकारी वकील, शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सायबर तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासन विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करीत असून  CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and System) प्रकल्प देशात कार्यन्वित करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम राज्य ठरले आहे.

सायबर सुरक्षा हे एक महत्त्वपूर्ण ‘मिशन’ असून राज्याची ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल होत असताना सायबर सुरक्षेवर अधिक भर देऊन सुरक्षित ‘सायबर महाराष्ट्र’ निर्माण करण्यासाठी उद्या स्वातंत्र्यदिनी सुरु होणारा ‘सायबर सुरक्षा प्रकल्प’ आणि त्या अखत्यारितील ‘सायबर लॅब’ निश्चितच महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

-किशोर गांगुर्डे, मुंबई

kishorgangurde@gmail.com